PM USHA Scheme | प्रधानमंत्री उषा योजना

प्रधानमंत्री उषा योजना (PM USHA Scheme) के तहत भारत में विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का प्रावधान किया गया है. यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वरचुअली मंगलवार 20 फ़रवरी 2024 को शुरू की गयी. इस योजना का प्रमोचन वस्तुतः 2023 में कर दिया गया था. PM USHA Scheme का उद्देश्य भारत में स्थित विश्वविद्यालयों को अनुदान देकर उन्हें सशक्त बनाना है जिससे इनकी भूमिका देश के उच्च शिक्षा में उन्नत हो सके. प्रधानमंत्री उषा योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए यह पोस्ट पढ़ें.

PM USHA Scheme Full Form

प्रधानमंत्री उषा योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (Pradhanmantri Ucchatar Shisksha Abhiyaan)

प्रधानमंत्री उषा योजना के उद्देश्य

PM USHA Yojana के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

• देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना
• उच्च शिक्षा में समानता हासिल करना और इसका समावेशन करना
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सीखने की प्रक्रियाओं को विकसित करना
• ICT आईसीटी-आधारित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना
• उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचारों के प्रति समर्पित होने के लिए एक सक्षम माहौल बनाना
• न्यायसम्य, पहुंच और समावेशन स्थापित करना
• गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रियाओं का विकास करना
• गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों की मान्यता और मान्यता प्राप्त में सुधार
• अंतःविषय दृष्टिकोण के माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना
• राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रदान की गई फंडिंग की सहायता के माध्यम से राष्ट्रीय एजुकेशन पालिसी 2020 की सिफारिशों का कार्यान्वयन.

PM USHA Scheme Timeline

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, जिसका उद्देश्य अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ राज्य की उच्च शिक्षा प्रणाली में सबके लिए पहुंच, समानता और उत्कृष्टता प्राप्त करना था। योजना का पहला चरण 2013 में और दूसरा चरण 2018 में शुरू किया गया था। अब 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में, RUSA योजना को प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के रूप में शुरू किया गया है।

पीएम उषा के तहत शामिल विश्वविद्यालय

इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए देश में संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। यह देखते हुए इस योजना का अति महत्व है.

पीएम उषा के तहत विश्वविद्यालयों को कुल कितने अनुदान दिए जाएंगे

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत महाराष्ट्र के 11 सरकारी विश्वविद्यालयों को कुल 540 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा. योजना के तहत महाराष्ट्र के चार और गुजरात के दो विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा. इसका उद्देश्य उन्हें बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (MERU) के रूप में विकसित करना है. कुछ विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ की राशी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

मंत्रालय ने देश भर के 78 विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत 49 विश्वविद्यालयों के लिए 20 करोड़ रुपये का अनुदान चिह्नित किया गया है, जबकि 26 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

100 करोड़ रुपये के अनुदान पाने वाले विश्वविद्यालयों में उत्तर प्रदेश के छह विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के चार, मध्य प्रदेश के तीन, गुजरात और कर्नाटक के दो-दो और राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के एक-एक विश्वविद्यालय शामिल हैं।

PM USHA और NEP (National Education Policy)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) पीएम-उषा के लिए आधार तैयार करने में एक मार्गदर्शिका है। एनईपी 2020 के हालिया उद्भव और नीति आयोग की सिफारिशों के साथ, योजना के आगामी चरण को एक नई ऊर्जावान संरचना देने का प्रयास किया गया है।

इसका लक्ष्य एनईपी National Education Policy 2020 के पांच स्तंभों को पूरा करना है। पहुंच, गुणवत्ता, समानता, जवाबदेही और सामर्थ्य, साथ ही कौशल-आधारित/व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार योग्यता, उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम, उद्योग और एकेडेमिया का जुड़ाव गैर-मान्यताप्राप्त संस्थानों की मान्यता, विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली, शैक्षणिक सुधार, ओडीएल और आईसीटी का उपयोग, बाधा मुक्त शिक्षा और सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि.

PM USHA Scheme FAQ