Special Category States | विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है

विशेष राज्य का दर्जा (Special Category to States), ऐसे राज्यों से जुड़ा है जिन्हें उनके कुछ भिन्न विशेषताओं और चुनौतियों के कारण केंद्र सरकार द्वारा विशेष प्रावधान और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐतिहासिक रूप से, राज्यों को विशेष श्रेणी की स्थिति की अवधारणा पहाड़ी और कठिन इलाके, कम जनसंख्या घनत्व और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे मानदंडों पर आधारित की जाती रही है। इस लेख में आपको भारत में विशेष राज्य के दर्जे के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

Special Category States Overview

विशेष श्रेणी का दर्जा शुरू में कुछ राज्यों को उनकी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। अनुच्छेद 275 भारत के राष्ट्रपति को उन राज्यों को सहायता अनुदान (Grants-in-aid) देने का अधिकार देता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। सहायता की आवश्यकता और सहायता की मात्रा निर्धारित करने के मानदंड विशेष श्रेणी का दर्जा तय करने में कारक होते हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 केंद्र सरकार को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है। फिर, इस प्रावधान का उपयोग कुछ मानदंडों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

हालाँकि संविधान में स्पष्ट रूप से “विशेष श्रेणी/ दर्जा के राज्यों” का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इस अवधारणा को ऐतिहासिक रूप से केंद्र सरकार, योजना आयोग (अब नीति आयोग) और अन्य प्राधिकरणों द्वारा ली गई विभिन्न नीतियों और निर्णयों के माध्यम से मान्यता दी गई है और संबोधित किया गया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि विशेष श्रेणी की स्थिति की अवधारणा लम्बे समय में विकसित हुई है, और चौदहवें वित्त आयोग, जिसने 2015 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ने इन राज्यों को धन हस्तांतरित करने के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति से अधिक फॉर्मूला-आधारित दृष्टिकोण में बदलाव की सिफारिश की थी। इस बदलाव का उद्देश्य राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना था।

विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लाभ

विशेष श्रेणी का दर्जा शुरू में कुछ राज्यों को उनकी विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने और सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। इस स्थिति वाले राज्यों को केंद्रीय धन और सहायता के आवंटन में तरजीह दी जाती है। विशेष श्रेणी दर्जे से जुड़े राज्यों के कुछ लाभों में शामिल हैं:

अधिक केंद्रीय सहायता

विशेष श्रेणी के राज्यों को योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा प्रदान की जाने वाली केंद्रीय सहायता में ऋण की तुलना में अधिक अनुपात में अनुदान मिलता है।

कर में रियायत

विशेष श्रेणी के राज्य निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कर रियायतों और प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो सकते हैं।

लचीले फंडिंग पैटर्न

केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के लिए फंडिंग पैटर्न विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अधिक अनुकूल हैं, जिनमें अनुदान की हिस्सेदारी अधिक है।

राज्य जिनको विशेष राज्य के दर्जे में रखा गया

ऐतिहासिक रूप से, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था। हालाँकि, विशेष श्रेणी का दर्जा निर्धारित करने के मानदंड और संबंधित लाभों में समय के साथ बदलाव आया है।

बिहार राज्य से विशेष राज्य के दर्जे की मांग

बिहार में विभिन्न वर्गों से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग अक्सर इस विश्वास से उठती है कि इससे आर्थिक पिछड़ेपन और विकासात्मक जरूरतों सहित राज्य के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और लाभ मिलेगा। बिहार भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और इसने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित चुनौतियों का सामना किया है।

निष्कर्ष

विशेष श्रेणी की राज्यों की मांग जटिल है, जो आर्थिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय कारकों से भी प्रभावित है। समान वृद्धि और विकास की तलाश विभिन्न राज्यों के लिए प्राथमिकता बनी हुई है, और इन चिंताओं को दूर करने के लिए नीतियों और रणनीतियों का विकास भारत में राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) के भविष्य के परिदृश्य को आकार देगा।

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